मोदींची जलशक्ती – ह्यामुळे जलमंत्रालय सरकारसाठी गेम-चेंजर ठरू शकतं, कसं ते जाणून घ्या..


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आपला दुसरा कार्यकाळ सुरू करताच आपलं लक्ष पाणी वाचवणे व पाण्याचं पुरवठा वाढवणे आणि हे पाणी प्रत्येक गावात आणि प्रत्येक घरात पोहचवणे याच्याकडे दिले आहे. हे लक्ष त्यांनी बनविलेल्या जल शक्ती मंत्रालय आणि मन की बात यामध्ये पाणी संरक्षण या विषयावरती दिलेला भर पाहून आपल्या ध्यानात येते .वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी हर घर जल ही घोषणा आपल्या बजेटमध्ये दिली आहे.
नवीन सरकारचे पाणी वाचविण्याबाबत जे प्रयत्न आहेत ते ह्या क्षणाला का महत्वाचे आहेत त्याची खूप सारी कारणं आढळून येतात. हवामानामध्ये झालेले बदल हे दक्षिण ,पश्चिम व मध्य भारतामध्ये आपल्याला प्रामुख्याने जाणवतात. 2020 पर्यंत बहुतेक भारतीय शहरांचं भूजल हे संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे. पिण्याच्या पाण्याचा मुद्दा हा एक मोठा प्रश्न ग्रामीण भागात आपल्याला जाणवतो. उन्हाळ्याच्या काळात हा अधिक तीव्रतेने उठून दिसतो. शेतीसाठी पाणीपुरवठा हा सध्याच्या शेतकर्‍यांना पडलेला मोठा प्रश्न आहे.
मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात पाण्या संदर्भात खूप काम केले गेले. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना 2015 ला चालू झाली. याचा उद्देश जास्तीत जास्त शेतजमीन ही सिंचनाखाली यावी व पाणी बचत वाढावी हा होता. गंगास्वच्छता आणि अंतर राज्य पाणी वाहतूक याच्यामध्ये उत्तर प्रदेशात समाधानकारक काम झालेलं आहे. मागील पाच वर्षात सॅनीटेशन कवरेज हे आपल्या देशात 38% वरून 98% वाढलेलेआहे . उघड्यावरती शौच करणाऱ्यांची संख्या कमी झाल्यामुळे भूजलाच प्रदूषण कमी झाले आहे. भुजलपातळी संरक्षणासाठी अजून खूप काम येत्या काही वर्षात होऊ शकते.
मोदी ने गजेंद्र सिंग शेखावत व रतन लाल खट्टर यांना जलशक्ती मंत्री व उपजल शक्ती मंत्री केले आहे. शेखावत यांच्या वरती खूप मोठी जबाबदारी दिली आहे व त्यांना एक चांगलं काम करण्याची संधी आहे. धर्मेंद्र प्रधान यांनी उज्वला योजना यशस्वीपणे राबवली होती तसेच शेखावत स्वतः राजस्थानमधून असल्यामुळे पाणीटंचाई नि किती त्रास होतो हे त्यांनी स्वतः जवळून बघितले आहे आणि नियमित पाणीपुरवठा लोकांचे आयुष्य कसे बदलू शकतो हेही त्यांना माहीत आहे.
जलशक्ति मंत्रालयाचा हेतू पाण्याच्या सूत्राचे सर्वोच्च विकास व वाढत्या पाण्याच्या मागणीचा पुरवठा करणे आहे.जलशक्ति मंत्रालयाचे प्राधान्याचे काम खालील प्रमाणे आहे

2024 पर्यंत सर्व घरांपर्यंत स्वच्छ पाणी पोहचविणे

भारतीय जनता पार्टीने आपल्या 2019 च्या घोषणापत्रात हे जाहीर केले होते की 2024 पर्यंत सर्व शहरी व ग्रामीण भागांना स्वच्छ पिण्याचे पाणी पोहोचविण्यात येईल. आपल्या देशात जवळपास चौदा करोड घर अशी आहेत जिथे अजून स्वच्छ पिण्याचे पाणी पोहोचले नाही. उत्तर भारत व पूर्व भारताचे काही भाग असे आहेत जिथे अजून पाच टक्के पण स्वच्छ पिण्याचे पाणी पोहोचले नाही. या योजनेमुळे पाणीपुरवठा पाईपलाईन द्वारे करण्याचा प्रस्ताव आहे. सरकारला भूजलपातळीचा स्तर वाढवण्याचे काम ही करणे गरजेचे आहे. आपल्या देशात काही क्षेत्रांमध्ये मुळात प्रमाण डार्क झोन मध्ये गेले आहे. मोदीनी देशभरात पाणी संरक्षण करण्याचे अभियान चालू केले आहे. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम द्वारे शहरी भागांना अजून पाण्याची बचत करण्याची गरज आहे. ग्रामीण भागात आर्ट ऑफ लिविंग आणि पाणी फाउंडेशन सारख्या संस्था मदत करत आहेत. आपल्या द्वेष करणाऱ्या आमिर खान, यालाही ते सोबत घेऊन काम करताना दिसतात. आमिर खानचा पाणी फाउंडेशन वॉटर कप प्रतियोगिता ही महाराष्ट्रात राबवली होती व त्याला चांगला प्रतिसाद लाभला होता. मोदींना हे चांगलं समजतं की निवडणुकांमध्ये फायदा हा त्यांनाच होणार आहे आणि आमीर खान याला नाही.

  1. शेतकऱ्यांना खात्रीपूर्वक सिंचन प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना ही शेतकऱ्यांना खात्रीपूर्वक सिंचन व पाण्याची बचत करण्यासाठी राबवली गेली आहे. ड्रीप इरिगेशन, सप्रिंकलेर इरिगेशन हे मागच्या चार वर्षात खूप वाढलेले आहे. महाराष्ट्र तेलंगणा उत्तर प्रदेश या राज्यात वेगवेगळ्या सिंचन प्रकल्पांमध्ये निधी ठेवण्यात आला आहे. मोदींच्या पर ड्रॉप मोर क्रोप या दृष्टीने काम पूर्ण होताना आपल्याला दिसतो. मोदी मुख्यमंत्री असल्यापासूनच हा मंत्र त्यांनी जोपासला आहे आणि तिथल्या शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट ही झालेल आहे. ड्रिप इरिगेशन आणि स्प्रिंकलर यांचा वापर वाढला आहे. केंद्र सरकार राज्य सरकार बरोबर काम करून हे अजून वाढवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. खात्रीपूर्वक सिंचन हे धरणांवर दबाव कमी करेल देशातील धरणांमधील पाणीपिण्यासाठी जास्तीत जास्त वापरण्यात येईल.
  2. नमामि गंगे हे बाकी नद्या साफ करण्यासाठी उदाहरण नमामि गंगे ही मोदींची पहिल्या कार्यकाळात एक महत्वाची योजना होती. मोदींनी वाराणसी मधून निवडणूक लढविली तेव्हा त्यांनी गंगा स्वच्छ करण्याचे वचन दिले होते. उद्योगांचा कचरा गंगेमध्ये कमी झाला आहे हे आपल्या आढळतं. 128 वर्ष जुना सिसमाऊ नाळा बंद करणे हा एक मोठा टप्पा होता. उद्योगांमधून व घरांतील घाण पाणी हे ट्रीटमेंट प्लांट मध्ये वळवण्याचे काम चालू आहे. गंगे मधलं बहुतांश गहाण पाणी हे ट्रीटमेंट प्लांट मध्ये 2020 पर्यंत वाढवला जाईल. मोदींचा दृष्टिकोन हा गंगे मधील उद्योग वाढावा आणि प्रवासाची व मालाची वाहतूक गंगे मधून व्हावी हा आहे . नमामि गंगे च यश हे बाकी महत्त्वपूर्ण नद्या जशा यमुना कृष्णा नर्मदा गोदावरी यांनाही तसेच साफ करण्याचा प्रयत्न होईल. एकदा का पूर्व राज्य विकसित होऊ लागले भारत हा आठ ते नऊ टक्के चा जीडीपीची वाढ अपेक्षित करू शकतो.
  3. नदी जोडणारे प्रकल्प नद्या जोडण्याचा प्रकल्प हा अटल बिहारी वाजपेयी यांचा ध्येयाचा एक भाग होता. त्याचा मुख्य उद्देश हिमालयातील नद्या आणि मध्य भारतातल्या नद्यामधील पाणी दुष्काळी पूर्व पश्चिम भाग आणि दक्षिने कडे नेण्याचा होता. हा प्रकल्प युपीएच्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळात प्रगत झाला होता. 2014 नंतर या प्रकल्पाला मोदी सरकारने पुनर्जीवित केले पण त्याच्या वरती अध्यापही काम चालू झाले नाही. सध्याच्या कार्यकाळात हा प्रकल्पाला सर्वात जास्त प्राधान्य देण्याचे जलशक्ति मंत्रालयाने ठरवले आहे. आणि बहुदा या प्रकल्पांना जोडण्याचे काम हे चालू झाले आहे बुंदेलखंड सारख्या दुष्काळग्रस्त परिसराला ह्याचा फायदा पोहोचेल. पर्यावरण रक्षकांच्या विरोधानंतर व उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश राज्य सरकारमधल्या गोंधळानंतर ही हे काम चालू आहे. अजून काही असेच नद्या जोडण्याचे प्रकल्प जसे दमणगंगा-पिंजाळ, तापी नर्मदा, महानदी गोदावरी आणि गोदावरी कावेरी नदी जोड प्रकल्प यांचा विचार चालू आहे. यांच्यामधला एक महत्त्वाचा प्रकल्प म्हणजे मानस संकोष तिस्त गंगा नदीजोड प्रकल्प आहे जो गंगेतील अतिरिक्त पाणी हे महानदी मध्ये देऊन दक्षिण भारताला फायदा पोहोचणार आहे. नदीजोड प्रकल्पासमोरील एक मुख्य आव्हान हे त्या नदीचा पर्यावरणावरती होणारे परिणाम हा आहे. केंद्र सरकारचे नदीजोड प्रकल्प बरोबरच आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणा यांनी दोन असेच प्रकल्प चालू केले आहेत. आंध्र प्रदेश मधला पोलावरं प्रोजेक्ट हा गोदावरी मधून अतिरिक्त पाणी हे कृष्णा मध्ये पाठविण्याचे काम करणार आहे आणि डिसेंबर 2019 मध्ये हा प्रकल्प संपणार आहे. या प्रकल्पामध्ये लिफ्ट इरिगेशन चा वापर करून लाखो हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहेत.
    कलेश्वर सिंचन प्रकल्प हा जगातला सर्वात मोठा सिंचन प्रकल्प असणार आहे जो 1800000 एकर जमीन आणि आणि राज्यातल्या 13 जिल्ह्यांमध्ये पाणी पोहोचविणार आहे. हैदराबाद व सिकंदराबाद अशा प्रमुख शहरांबरोबरच खूप उद्योजकांनाही पाणी पोचवण्याचं काम हे प्रकल्प करणार आहे हे. या प्रकल्पाचा खर्च पूर्णपणे तेलंगणा सरकार करणार आहे.
    1. पाण्याचा वापरासाठी सुसज्ज प्रशासन व नियम लागू करणे जलशक्ती मंत्रालय हे पाण्याचा वापरासाठी प्रशासन व नियम लागू करण्यासाठी खालील कार्य करणार आहे
      a. सार्वत्रिक नियोजन आणि पाणी पॉलिसी फॉर्मेशन
      B. वर्ल्ड बँक आणि अशा इतर संस्थांकडून निधी गोळा करण्यासाठी केंद्र सरकारची मदत
      C. भूजल नियोजनासाठी प्लॅनिंग व धोरण तयार करणे
      D. आंतरराज्य पाणी वाद मिटविण्यासाठी समन्वय
      E. आजूबाजूच्या देशांबरोबर पाणी संबंधात बोलणे , अंतर्देशीय नद्यांचा विकास व इंडस वॉटर ट्रीएटी राबविणे.
      F. प्रदूषण कमी करून गंगेला पुनर्जीवीत करणे
      G. पुराला नियंत्रणात आणण्यासाठी योजना करणे व पुराचा लवकरात लवकर पूर्व अंदाज बांधणे आपल्या संस्कृतीमध्ये पाण्याला शक्ती देणार तत्त्व मांडलेलं आहे. आपल्या योजनांना व मंत्रालय यांना सनातन धर्माच्या मूल्यानुसार नाव देण्याचं काम ही मोदींनी केलेला आहे. आपल्या घोषणापत्रात पाण्याच्या संबंधी वचन पूर्ण करण्याकरिता जलशक्ती मंत्रालय हे मोदींनी निर्माण केले. भारतासाठी पाण्याची टंचाई हा भविष्यकाळातील खूप मोठा धोका टळणार आहे पण मोदी याच्यातही पिण्यासाठी, सिंचनासाठी व उद्योगासाठी लागणाऱ्या पाणीपुरवठ्याचे काम करण्याची संधी सोडणार नाही हे निश्चित. हे वचन जर मोदीजींनी पूर्ण केलं तर 2024 मध्ये हॅट्रिक हे निश्चित.

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *