लोकसंख्या नियंत्रण – अनेक समस्यांवर समाधान!


आज आपल्यासमोर सर्वात मोठी समस्या कोणती असेल तर ती म्हणजे “लोकसंख्येचा विस्फोट”. मानवी इतिहासात कधी नव्हे इतक्या तातडीने आपली झपाट्याने वाढती लोकसंख्या रोखण्याची वेळ आली आहे. जर सध्या उपलब्ध लोकसंख्येला आणि भावी पिढीला सुख-समाधानाने जगायचं असेल तर वाढत्या लोकसंख्येला आळा घालणे हाच एकमेव उपाय आहे.

विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला जगाची एकूण लोकसंख्या साधारण 1.6 अब्ज इतकी होती जी सध्या जवळपास 7.5 अब्ज इतकी झाली आहे, म्हणजे 120 वर्षात साडेचार पटीने वाढली आहे. भारताची लोकसंख्या 1950 ला साधारण 35 कोटीच्या आसपास होती ती सध्या 130 कोटीच्या जवळ गेलेली आहे. म्हणजे अवघ्या 70 वर्षांत भारताची लोकसंख्या 4 पटीने वाढली! लोकसंख्या भारताची असेल किंवा एकूण जगाची असेल, मागच्या साधारण एका शतकात ज्या पटीने वाढली आहे तितक्या वेगाने लोकसंख्यावाढ हजारो वर्षांच्या मानवी इतिहासात कधीच झाली नाही. केवळ एका शतकात एवढी लोकसंख्या कशी वाढली याची कारणे अनेक असू शकतील, पण इतक्या प्रमाणात लोकसंख्येचा विस्फोट झाला हे वास्तव आहे. लोकसंख्या वाढीमागचे एक कारण म्हणजे माणसाने वैद्यकीय क्षेत्रात केलेली प्रगती आणि त्यामुळे वाढलेले सरासरी आयुष्य. लोकसंख्या वाढीचे दुसरं कारण म्हणजे सध्या जन्मदर जरी कमी झालेला असला तरी संपूर्ण एकोणिसाव्या शतकात तो खूपच राहिलेला आहे.

केवळ लोकसंख्याच वाढली असे नाही, तर या वाढलेल्या लोकांची जीवनशैली देखील बदललेली आहे. नव्वदच्या दशकानंतर साधारण संपूर्ण जगाने भांडवलशाही, उदारीकरण, जागतिकीकरण आणि खुल्या अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केला. वाढलेल्या लोकांच्या गरजा पूर्ण करायच्या असतील तर त्या प्रमाणात वस्तूंची निर्मिती होईल अशा भांडवलवादी खुल्या अर्थव्यवस्थेचं धोरण स्वीकारणे अपरिहार्य होते. त्यामुळे काही प्रमाणात याचा फायदाही झाला. देशात समृद्धी आली, एक नवश्रीमंत वर्ग उदयास आला आणि त्याच बरोबर एक मोठा वर्ग खालच्या स्तरातून मध्यम वर्गात आला. असे जरी असले तरी या धोरणाचे फायदे संपूर्ण लोकसंख्येपर्यंत समप्रमाणात पोहचले नाहीत, त्यामुळे याबरोबरच मोठी आर्थिक विषमताही निर्माण झाली. ही जी काही समृद्धी आली तिने पर्यावरणाचे आतोनात नुकसान केले.

आता आपण एका मोठ्या चक्रव्यूहात अडकलो आहोत. एका बाजूला प्रचंड लोकसंख्या, त्यांच्या गरजा पूर्ण करायच्या म्हणून खुले भांडवलवादी धोरण, होणारी आर्थिक वाढ समप्रमाणात वितरित न होता आर्थिक विषमतेची वाढणारी दरी, आणि त्यासोबतच सहजासहजी भरून न निघणारी पर्यावरणाची हानी.

असे असूनसुद्धा आपण एका फार मोठ्या चक्रव्यूहात अडकल्याची जाणीव आपल्यापैकी अनेकांना नाही, त्यामुळे मोठा जनसमुदाय या अज्ञानात आनंदी आहे.

वाढलेल्या लोकसंख्येमुळे बांधकाम वाढतंय, शहरे वाढतायेत, रस्त्यांचं जाळं वाढतंय, रेल्वे लाइनचं जाळं वाढतंय, बस डेपो, रेल्वेचे आगार, विमानतळ, मेट्रोची कारशेड, पिण्याची आणि शेतीची गरज भागवण्याकरिता मोठे धरण, खाणकामाच्या माध्यमातून नैसर्गिक संसाधनांचा प्रचंड उपसा, याकरिता मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड, त्यामुळे जमिनीचे होणारे वाळवंट, अशा अनेक समस्या निर्माण झालेल्या आहेत.

अनेक जागतिक संस्थांचे अहवाल सांगतात कि 2050 पर्यंत जगाची लोकसंख्या 10 अब्ज इतकी होईल. अर्थात भारताची देखील त्याच प्रमाणात वाढेल, म्हणजे ती साधारण 1.6 अब्ज इतकी होईल. त्यामुळे आपण कितीही विकासाच्या गप्पा केल्या, कोणतेही धोरण आखले, कितीही विज्ञान-तंत्रज्ञानाचा वापर केला, कितीही नद्या स्वच्छ अथवा पुनर्जीवित करण्याचा प्रयत्न केला, कितीही झाडे लावण्याच्या मोहीम राबवल्या तरीही या सर्व समस्येचं मूळ कारण असलेली लोकसंख्या जोपर्यंत आटोक्यात येत नाही तोपर्यंत यापैकी कोणतेही उपाय या समस्या सोडवू शकणार नाहीत.

एक अपार्टमेंट बांधून पूर्ण होण्याच्या आधीच पुढच्या अपार्टमेंट करिता ऍडव्हान्स बुकिंग पूर्ण झालेलं असतं, एका नवीन शाळेच्या इमारतीचे उद्घाटन करण्याच्या आतच अजून हजार मुलं जन्मलेली असतात, एक नवीन रुग्णालय कार्यान्वित होते न होते, अजून रुग्णांची संख्या वाढलेली असते, चार अतिरिक्त रेल्वे किंवा बसेस चालू करून काही महिने होण्याच्या आतच अजून अतिरिक्त रेल्वे, बसेस ची गरज निर्माण होते. आणि या सर्व गोष्टी उभ्या करायच्या तर त्याकरिता आहे ते जंगल, झाडे तोडुनच त्या ठिकाणी हे सगळं उभे करावे लागते.

या भरमसाठ वाढलेल्या लोकसंख्येचं पोट धरणी मातेनं आजपर्यंत भरलं. पण आता हा अतिरिक्त भार, हा केमिकल्स चा मारा तिला सहन होत नाहीये. ती पूर्ण थकून गेलीये. ज्याप्रमाणे म्हताऱ्या व्यक्तीला औषध घेऊन जगावं लागतं त्याप्रमाणे अन्नधान्य उत्पादनासाठी अजून जास्त प्रमाणात कीटकनाशक, तणनाशक, युरिया इत्यादी केमिकल्स चा प्रचंड वापर केल्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. त्यातून अजून भूमी प्रदूषण होऊन जमिनीची उत्पादकता खालावते त्यामुळे दुसऱ्या वर्षी तितकेच उत्पादन घ्यायचे असेल तर मागच्या वर्षीपेक्षा जास्त प्रमाणात केमिकल्स वापरावे लागतात. आणि हे चक्रवाढ पद्धतीने वाढतच आहे. पशुधन कत्तलखान्यात जात आहे, अरब देशांमध्ये निर्यात होत आहे. पूर्वी झाडांचा पाला-पाचोळा आणि जनावरांचं शेण यामुळे जमिनीची उत्पादकता टिकून राहायची. आता जमिनीचं पोषण करणाऱ्या या दोन्हो गोष्टी नाहीशा होतायेत, झालेल्या आहेत.

इतकी मोठी किंमत मोजून सर्वांच्या मूलभूत गरजा तरी भागल्या आहेत का? तर तसंही नाही. जो कामगार-शेतकरी वर्ग सगळी कष्टाची कामे करतो, थकलेल्या जमिनीतून उत्पादन काढून सगळ्यांची पोटं भरतो त्याचं कुटुंब अर्धपोटी आहे. देशातल्या जवळपास ४५ कोटी लोकांना पोषक आहार भेटत नाही. दूषित हवा, पाणी, जमीन यामुळे निर्माण होणाऱ्या आरोग्याच्या समस्या वेगळ्याच आणि तो वैद्यकीय खर्च देखील या 45 कोटी लोकांना परवडत नाही. शिक्षणाचीही तीच गत आहे. पूर्वी जिल्हा परिषद किंवा पालिकेच्या सरकारी शाळेत शिकलेली मुलं अनेक क्षेत्रात यशस्वी व्हायची कारण बहुतांश समाज आपल्या मुलांना याच शाळेत पाठवायचा. पण आता परिस्थिती बदलली आहे. खाजगी शाळांना उधाण आलेलं आहे. ज्यांना परवडतं ते लोक आपल्या पाल्याला पन्नास हजार ते एक लाख फीस असलेल्या बालवाडीत दाखल करतात. महाविद्यालयीन आणि उच्च शिक्षणाबद्दल तर काही बोलायलाच नको. दुसऱ्या बाजूला सरकारी संस्थांच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या शिक्षणाचा दर्जा अत्यंत खालावलेला आहे. सध्याच्या काळी या सरकारी संस्थांमध्ये शिकणारी मुलं फार फार तर कुठेतरी सेवक, बस ड्राइवर-कंडक्टर, पोलीस-सैन्य भरती यासाठी प्रयत्न करताना दिसतात. या प्रकारची कामे दुय्यम दर्जाची आहेत असं नाही, पण या संस्थांमध्ये शिक्षणाच्या खालावलेल्या दर्जामुळे तिथे शिकणाऱ्या मुलांच्या पुढचे भवितव्य निवडीच्या संधी आपोआप संकुचित होतात. या परिस्थितीचा परिणाम म्हणून ग्रामीण भागातील तरुण पिढी शहराकडे स्थलांतरित होत आहे. त्यामुळे शहरं फोफावतायेत, पण हे फोफावणे म्हणजे या स्थलांतरितांना लगेच आलिशान सोसायटी मध्ये फ्लॅट मिळाला असे नाही, तर पायाभूत सुविधांची वाणवा असलेल्या वस्त्या फोफावतायेत. एका बाजूला दिसणारे टोलेजंग टॉवर, आलिशान गाड्या, मोठे हॉटेल्स, पार्टी कल्चर आणि दुसऱ्या बाजूला आपलं ग्रामीण भागातून झालेलं स्थलांतर, आयुष्यात आलेला बकालपणा, दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठीची धावपळ, अशा परिस्थितीमुळे निर्माण होणाऱ्या सामाजिक समस्येचा प्रश्न खूप गंभीर आहे. या मनात दाटत चाललेल्या अस्वस्थतेला वेळीच वाट मिळाली नाही तर त्याचा भडका उडू शकतो, जो सहजासहजी थोपवता येणार नाही. जो नव-श्रीमंत किंव्हा नव-मध्यम वर्ग उदयास आला आहे त्याच्या जीवनशैली संबंधीच्या अशा-आकांक्षा ह्या अधिकाधिक भोगवादी होतायेत. १-बीएचके ज्याच्याकडे आहे त्याला २-बीएचके पाहिजे, २-बीएचके असेल तर ३-बीएचके पाहिजे, २-व्हीलर असेल तर ४-व्हीलर पाहिजे आणि साधी ४-व्हीलर असणाऱ्याला अत्याधुनिक सर्वप्रकारे अपग्रेडेड ब्रँडेड ४-व्हीलर पाहिजे. त्याच्यासमोर आदर्श जीवनशैली आहे ती अमेरिकन नागरिकांची. पण साधारण एक अमेरिकन नागरिक जितकं वस्तूंचा उपभोग करतो, त्या पद्धतीची जीवनशैली प्रत्येक भारतीय नागरिकाने जगायचं म्हटलं तर आपल्याला पृथ्वीसारखे अजून ४-५ ग्रह लागतील जे कधीच शक्य नाही. त्यामुळे हे वास्तव स्वीकारून या नवश्रीमंत आणि नव मध्यम वर्गाने आपल्या भोगवादी आकांक्षांना लगाम घालून ज्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण झालेल्या नाहीत त्यासाठी काय करता येईल याचा विचार करायला हवा. पण या भोगवादी आकांक्षांना लगाम घालण्यापेक्षा लोकसंख्येवर नियंत्रण घालणे हा जास्त व्यवहारिक उपाय आहे.

विकासाचं भांडवलवादी धोरण हे माणसाच्या हव्यासावर टिकून राहते. विकासाचं परिमाण हे किती वस्तूंची निमिर्ती झाली यावरून मोजले जाते. जितक्या जास्त वस्तूंची निर्मिती, तितका जास्त जिडीपी, तितकी मोठी अर्थव्यवस्था. पण याकरिता किंमत मोजावी लागते ती प्रचंड प्रमाणात वृक्षतोड, शहरीकरण, काँक्रीटची जंगलं, मोठ्या प्रमाणात औद्योगिकीकरण, रासायनिक शेती, कोरड्या नद्या, नद्यांची गटारं वैगरे. विकासाचं हे मॉडेल यशस्वी होणे म्हणजे पर्यावरणाचा आणि एकंदरीत जीवसृष्टीचा नाश हा अटळ आहे. हे मॉडेल तेंव्हाच यशस्वी होऊ शकते जेंव्हा लोकसंख्या कमी असेल आणि वस्तूंचं वितरण बऱ्यापैकी सम प्रमाणात होईल. मूळ समस्या खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या धोरणाची नसून वाढलेल्या लोकसंख्येची आणि विषम प्रमाणात वितरणाची आहे.

त्यामुळे जाणीवपूर्वक, सारासार विवेक वापरून लोकसंख्या आटोक्यात आणणे हाच यावर रामबाण उपाय आहे. अमुक इतक्या क्षेत्रात अमुक इतकीच लोकसंख्या सुखाने जगू शकते, अमुक इतक्या क्षेत्रात अमुक इतकी झाडे, अन्य पशु असलीच पाहिजेत, अशा प्रकारची बंधने आपण आपल्यावर घालून घेण्याशिवाय दुसरा तरणोपाय नाही.

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *