माहितीचा अधिकार आणी पुरोगाम्यांची चूकीची माहिती।

दिनांक २२ जुलै व २५ जुलै २०१९ रोजी अनुक्रमे लोकसभेत व राज्यसभेत ‘माहिती आधिकार दुरुस्ती विधेयक’ संमत झाले. या दुरुस्तीनुसार केंद्रीय माहिती आयुक्त आणि राज्य माहिती आयुक्त यांचा पगार, कार्यकाळ, सेवाशर्ती ठरवण्याचा अधिकार हा केंद्र सरकारकडे असेल. पूर्वी माहिती आयुक्तांचा कार्यकाळ व वेतन हे मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या बरोबरीने असायचे, आता ते केंद्र सरकार ठरवेल. या बदलानंतर तथाकथित पुरोगामी मंडळीला मोदी सरकारच्या विरोधात बोंबाबोंब करण्यासाठी काहीतरी कोलीत मिळाल्याचा साक्षात्कार झाला आणि माहिती अधिकार कायद्यातील हि सुधारणा म्हणजे लोकशाहीची हत्या, लोकशाहीचा काळा दिवस, स्वायत्ततेवर गदा वैगेरे नेहमीची कॅसेट सुरु झाली.

या सुधारणेमुळे नागरिकांचा माहिती मिळवण्याचा अधिकार, आयुक्तांची पात्रता, निवड प्रक्रिया इत्यादी गोष्टी पूर्वी होत्या तशाच आहेत, फक्त बदल झाला तो आयुक्तांचा कार्यकाळ व पगार ठरवण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला मिळाला. आता प्रथमदर्शनी एखाद्याला वाटेल कि या बदलामुळे माहिती आयुक्त हे केंद्र सरकारचे, पर्यायाने मोदी सरकारचे बाहुले होतील आणि ते निःसंकोचपणे काम करू शकणार नाहीत. पण मुळात आपण एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे कि हा बदल काही केवळ मोदी सरकार असेपर्यंतच असणार आहे असे नसून, केंद्रात कोणत्याही पक्षाचे सरकार असले तरी तो अधिकार त्या सरकारकडे असणारच आहे.

या बदलामागची सर्वात महत्वाचे कारण आपण समजून घेतले पाहिजे ते असे कि माहिती आयोग ही एक संवैधानिक संस्था नसून ती एक वैधानिक संस्था आहे, आणि अशा ज्या काही वैधानिक संस्था आहेत (जशा कि मानवाधिकार आयोग, महिला हक्क आयोग, अनुसूचित जाती-जनजाती आयोग, मागासवर्गीय आयोग, CBI, SEBI इत्यादी.) त्यांच्या बाबतीत मुख्य उद्धेशाला धक्का न लावता अन्य ज्या बाबी आहेत (कार्यकाळ, वेतन, सेवाशर्ती इत्यादी) त्या संबंधीचे अधिकार हे केंद्र सरकारकडे असतात. पण माहिती आयोगाच्या बाबतीत ती एक वैधानिक संस्था असूनही कार्यकाळ, वेतन इत्यादी बाबतीत एका संवैधानिक संस्थेप्रमाणे दर्जा होता जे घटनेशी विसंगत होते.

काही लोक सामान्य जनतेची दिशाभूल होईल अशी मांडणी करताना दिसतात. त्यांचे म्हणणे असे आहे कि सर्वोच्च न्यायालयाने माहिती मिळवण्याचा अधिकार हा संवैधानिक मूलभूत अधिकारात येत असल्याचे मान्य केल्याने माहिती आयोग ही संवैधानिक संस्था ठरते आणि त्यामुळे माहिती आयोगाला संवैधानिक संस्थेचा दर्जा आहे. कायद्यांची थोडीशी जाण असणारा कुणीही हा तर्क अत्यंत हास्यास्पद ठरवेल. कारण ज्या संस्थेच्या स्थापनेकरिता संविधानात स्वतंत्रपणे तसे कलम टाकून तरतूद केलेली असते त्यालाच संविधानिक संस्था म्हणतात. उदा. निवडणूक आयोगाची स्थापना ही घटनेच्या कलम ३२४ नुसार केलेली आहे म्हणून निवडणूक आयोग हि संविधानिक संस्था आहे. त्यामुळे निवडणूक आयुक्त हे केवळ मतदानाचा हक्क हा संवैधानिक मूलभूत हक्क आहे म्हणून संवैधानिक आहे असे नसून त्या अयोगाच्या स्थापनेची तरतूद संविधानातच आहे म्हणून ते संवैधानिक आहे. परंतु मानवाधिकार हे संविधानाच्या मूलभूत अधिकारात येतात पण मानवाधिकार आयोगाच्या स्थापणेकरिता घटनेत स्वतंत्र कलम नाही. मानवाधिकार आयोग हा “मानवाधिकार संरक्षण कायदा १९९३” प्रमाणे स्थापन झाल्यामुळे ती एक वैधानिक संस्था आहे. अगदी त्याचप्रमाणे “माहिती मिळवण्याचा अधिकार” संवैधानिक मूलभूत अधिकारात येतो म्हणून माहिती आयुक्त हे संविधानिक होते असे नाही. माहिती अयोग्य हा “माहिती अधिकार कायदा २००५” नुसार अस्तित्वात आला आहे म्हणून ती एक वैधानिक संस्था आहे. विरोध करणाऱ्यांचा युक्तिवाद मानायचा तर मग संविधानिक मूलभूत हक्काच्या पुर्ततेसाठी कायदा करून निर्माण केलेली सर्व पदे संविधानिक म्हणावी लागतील. त्यामुळे माहिती आयोग हि एक वैधानिक संस्था असल्याने तिचा दर्जा हा अन्य वैधानिक संस्थेच्या बरोबरीचाच असणे क्रमप्राप्त आहे.

अजून एक मोठी विसंगती अशी आहे कि या सुधारणेपूर्वी माहिती आयोग एक वैधानिक संस्था असूनही माहिती आयुक्तांचा दर्जा संवैधानिक पद असलेल्या निवडणूक आयुक्त व सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या बरोबरीचा होता, मात्र त्याच वेळी आयुक्तांच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकत होते. म्हणजे एका बाजूला दर्जा सर्वोच्च न्यायाधीशांच्या समकक्ष आणि निर्णयाला आव्हान उच्च न्यायालयात देखील शक्य, हीच एक मोठी विसंगती होती. त्यामुळे ज्यांच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते त्यांचा दर्जा,अटी व शर्ती सर्वोच्च न्यायालयाचा असू शकत नाही. म्हणून हि विसंगती दूर करणे आवश्यक होते.

दुसरा मूद्दा असा कि केंद्र सरकार अन्यायपूर्ण पद्धतीने माहीती आयुक्तांची पगार कमी करेल असे का गृहीत धरायचे? याला जर कारण असे देण्यात येत असेल कि सरकारसाठी अडचणीची माहिती जाहीर करणे गैरसोयीचे ठरत असताना, ते माहिती आयुक्तांवर कार्यकाळ व पगार ठरवण्याच्या अधिकाराचा गैरवापर करून आयुक्तांवर दबाव आणेल, तर हीच शक्यता अन्य वैधानिक संस्थांच्या बाबतीतही आहे. हा तर्क मानायचा तर सरकार मानवाधिकार आयोगाचा अहवाल आपल्याला हवा तसा तयार करून घेईल जेणेकरून त्या सरकारच्या काळात देशात कसल्याही प्रकारच्या मानवाधिकाराचे उल्लंघन झाल्याच्या घटना उघडच होणार नाहीत.

मुळात देशातील अशा महत्वाच्या आयोगाचे आयुक्त पद हे कुणी पगारासाठी स्वीकारते म्हणणे फारच चिल्लरपणाचे आहे. माहिती आयुक्त पद हे एक मोठ्या जबाबदारीचं आणि सन्मानाचं पद असल्याने त्याची गरिमा आहे, अमुक इतके वेतन असल्यामुळे नाही. जिथे देशात लाखो प्राध्यापकांना सरकार भरघोस पगार देत असताना, कोणत्याही पक्षाचे सरकार माहिती आयुक्तांचे पगार अन्यायपूर्ण पद्धतीने काही हजार रुपयाने कमी करण्याचा चिल्लरपणा निश्चितच करणार नाही. आणि सरकारी दबावाला बळी पडून माहिती आयुक्त माहिती देत नसतील तर अन्य आयोगाच्या बाबतीत जे कायदेशीर मार्ग उपलब्ध आहेत ते इथेही असणारच आहेत. आणि सरकार मनमानी पद्धतीने वेतन, कार्यकाळ कमी करेल आणि ते विरोधी पक्ष, न्यायालय, माध्यमे, सामाजिक कार्यकर्ते, जनता यांच्या लक्षात येणार नाही हे २०१९ मध्ये शक्य आहे का? त्यामुळे भक्कम आधाराशिवाय कोणताही बदल सरकार करू शकत नाही.

उलट वास्तव हे आहे कि केंद्र सरकारने 2017 साली कायदा करून काही वैधानिक संस्थांच्या अध्यक्ष व सदस्यांचे पगार सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या समकक्ष केल्या आहेत, तर मग माहिती आयुक्तावर अन्याय होईल म्हणण्याला काहीच अर्थ नाही.

त्यामुळे हि सुधारणा करण्यामागचा सरकारचा एकमेव उद्धेश हा कायद्याच्या दृष्टीने ज्या विसंगती, त्रुटी होत्या त्या दुरुस्त करणे हा आहे. नागरिकांचा माहिती मिळवण्याचा अधिकार, आयुक्तांची पात्रता, निवड प्रक्रिया व स्वायत्तता इत्यादी बाबींवर कसलीच गदा येणार नाही.

त्यामुळे मोदी सरकारच्या काळात बेरोजगार झालेल्या पुरोगाम्यांनी आंदोलन-आंदोलन खेळायचे तर खुशाल खेळावे, पण सुज्ञ जनता यांना भीक घालणार नाही आणि यांचा प्रवास नैराशाकडून घोर नैराश्याकडे झाल्याशिवाय राहणार नाही.